PATNA: बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Election 2020) के पहले नीतीश सरकार (Nitish Government) ने अपना खजाना खोल दिया है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट (Bihar Cabinet) ने 9500 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च करने पर मंजूरी दे दी है। कोविड महामारी से लड़ने के लिए 453 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं मिड- डे मिल लाभुकों के खाते में राशि सीधे भेजी जाएगी। 151 करोड़ रुपये DBT करने पर मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet) में बिजली बोर्ड के कर्मियों के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। बाढ़ को लेकर कंटीजेंसी फण्ड में 1500 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है। वहीं कोविड महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 645 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राशि की प्रशासनिक मंजूरी के साथ खर्च करने पर कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
बिहार विधानमंडल के सत्रावसान के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। बता दें कि अबतक अबतक कैबिनेट से ही सत्रावसान होता रहा है। इसके अलावा SAP जवानों के सेवा को विस्तार दिया गया है। अगले 5 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है।
कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (Madhepura Medical College Hospital) में 356 पदों का सृजन करने को हरी झंडी मिल गई है। 100 MBBS पोस्ट सैंक्शन किया गया है। पारा मेडिकल कालेज (Para Medical College)में 1235 नए पद का सृजन होगा। पावापुरी नालन्दा मेडिकल कॉलेज (Nalanda Mediacal College) में 540 नए पद का सृजन किया जाएगा। बेतिया मेडिकल कॉलेज (Betiah Medical College) में 539 नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही बालू घाटो की बन्दोबस्ती का एक्सटेंशन किया गया है। ये एक्सटेंशन 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए किया गया है।
वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने मंगलवार को पटना के 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
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