देश के विकास और लोकतंत्र के खिलाफ है संविधान के मंदिर में धार्मिक परंपरा की शुरुआत !

–By Budh Akhter

बिहार विधानसभा का पहला सत्र 7 फरवरी, 1921 को आयोजित किया गया था।  शताब्दी समारोह 7 तारीख से शुरू हुआ।  जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अध्यक्ष और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संविधान की रक्षा और लोगों को खुद को समर्पित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार विधानसभा के मुख्य हॉल में ऐतिहासिक समारोह में दोनों सदनों के पूर्व और वर्तमान सदस्यों ने भाग लिया।  विधानसभा सत्र से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पहली बैठक 7 फरवरी, 1921 को विधानसभा के वर्तमान भवन में आयोजित की गई थी।  उस समय, बिहार को उड़ीसा विधान परिषद कहा जाता था।  इमारत का निर्माण एएम वुड ने रोमन एम्फीथिएटर की शैली में किया था। विधानसभा के पहले बैठक को गवर्नर लाड स्टैंडर परसन सिन्हा ने संबोधित किया।  उस समय इसका स्पीकर वॉल्टर मैंड था। उन्होंने कभी भी विधानसभा में एक धार्मिक समारोह आयोजित करने का मन नहीं बनाया, लेकिन आज, संविधान को खाड़ी में रखते हुए, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने सरस्वती पूजा का जिक्र करते हुए सदस्यों के ज्ञान को मजबूत करने और बढ़ाने का तर्क दिया। अपने ज्ञान के साथ, माँ के सामने सरस्वती प्रज्जवलित हुई।  इस दौरान पंडित मौजूद थे।  अध्यक्ष का यह कदम कितना सही है?

यदि एक सामान्य भारतीय जो संविधान के साथ-साथ अंबेडकर के संविधान को भी थोड़ा जानता है, वह सवाल उठा सकता है कि किस चुने हुए प्रतिनिधि ने विधानसभा में कदम रखते समय शपथ ली थी कि मैं इस तरह की और शपथ लेता हूं संविधान जिसे मैं अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का पालन करूंगा, वह संविधान जो धार्मिक घृणा के बजाय धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है।  धार्मिक पूर्वाग्रह और नफरत फैलाने का भाजपा का अभियान शुरू से ही चल रहा है।  विपक्ष इसे एकजुट करने और उससे लड़ने में विफल हो सकता है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा व्यापक और व्यापक हो रही है।  ऐसे समय में जब हम सभी एकजुट होना चाहते हैं और धर्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, भाजपा के नेता घृणा के वायरस को फैलाने में व्यस्त हैं। यह देश के सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहा है और शायद हमें इस नुकसान के लिए मिलकर काम करना होगा।

भारत में कट्टर हिंदू संगठनों और भाजपा ने समान सोच को साझा किया है। उनके खिलाफ जाने वालों को देशद्रोही और धर्म से नफरत करने वाला कहा जाता है। यह अंतर बनाकर, वे अपने मिशन में सफल हो सकते हैं, लेकिन संविधान का उपहास किया जा रहा है। बिहार विधानसभा ने काफी इतिहास रचा है।  जेपी, लोहिया, गुलाम सरवर, जबेर हुसैन और कई अन्य विश्वसनीय लोगों के अलावा एक विधायी सत्र के बाद या बाद में कभी भी धार्मिक आयोजन नहीं किया गया। लेकिन पहली बार विजय सिन्हा ने सरस्वती पूजा शुरू की है और समारोह बिहार विधानसभा पुस्तकालय में आयोजित किया गया था।  जब एक मीडिया अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहते हुए अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की कि किसी समय ऐसी पूजा हुई होगी।  कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शिलान्यास के समय पूजा होती थी, तो मैंने इस आधार को पूजा का आधार बनाकर सरस्वती की पूजा शुरू कर दी है।

संविधान पर शपथ लेने वाले ही बताएंगे कि लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभों ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं।  उन्होंने इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि बिहार विधानसभा में मां सरस्वती सभी के लिए ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाएंगी और इसीलिए हमने पूजा का आयोजन किया है।  हम भूल गए थे, हम भटक गए थे, लेकिन अब फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, उक्त समारोह सभी के लिए ज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।  यह स्पष्ट है कि 100 साल के इतिहास में पहली बार विजय सिन्हा ने इसकी शुरुआत की है।  हालाँकि उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष, भाजपा के हैं और भाजपा के दो डिप्टी सीएम, तारकिशोर और रेणु देवी हैं, दोनों ने इस आयोजन से खुद को दूर कर लिया।

विजय सिन्हा केवल विधानसभा कर्मचारियों के साथ थे। कई विपक्षी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे समाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरा मानना ​​है कि बिहार विधानसभा या इसी तरह के किसी भी भवन में किसी भी तरह के धार्मिक समारोह आयोजित करना गलत है, जहां हर किसी का अपना संवैधानिक अधिकार है और उसका अपना संवैधानिक दावा है।  धार्मिक परंपरा को संविधान के मंदिर में शुरू किया गया है और आशा है कि इस लोकतंत्र में, विपक्षी नेता अपने राजनीतिक लाभ और हानि के मद्देनजर अपना मुंह भी नहीं खोल सकते।  इसका कारण यह है कि विपक्ष, जो संविधान की तुलना में वोट बैंक से अधिक चिंतित है, पूरी तरह से सरकार, भाजपा, और साथ ही आरएसएस पर हावी है।

लोकतंत्र भारत का सर्वोच्च संविधान है। यह विशाल कानूनी दस्तावेज लोकतंत्र के बुनियादी राजनीतिक बिंदुओं और सरकारी संस्थानों के ढांचे, प्रक्रियाओं, शक्तियों, जिम्मेदारियों, मौलिक अधिकारों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करता है।  भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान की संसद पर पूर्वता है, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा रहा है। यह एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह संविधान का पालन करे, जिस पर वह शपथ लेता है और किसी भी निर्वाचित नेता को निलंबित करने की सीमा तक हो, वह विधानसभा की कार्यवाही में संविधान का उल्लंघन करते हुए मंत्री या विधायक हो।  लेकिन धार्मिक मामले एक व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर, जहां भी वे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए।  क्योंकि यदि किसी एक धर्म का विश्वास धार्मिक अनुष्ठानों पर हावी हो जाता है, तो कल कोई और व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा करना शुरू कर देगा और फिर हम संविधान को बाधाओं से ऊपर रखते हुए भावनात्मक निर्णय लेना शुरू कर देंगे।  जो शायद देश के विकास और लोकतंत्र के खिलाफ है।

(बुध अख्तर  जाने माने एक पत्रकार हैं. उपरोक्त लेख में सभी विचार लेखक के अपने हैं)